BUILDERS HAVE RUN OUT OF EXCUSES ON CONVEYANCE

On 17 July 2026, the Bombay High Court dismissed a petition by Ariisto Realtors Pvt Ltd, which had challenged a deemed conveyance granted to a Vile Parle housing society. Justice Sandeep Marne's reasoning deserves wider attention than a single case usually gets: the developer had already exploited the development potential in the land it sold, then tried to withhold conveyance to keep a claim on additional FSI that only became available years later under DCPR 2034. The Court's words were pointed: “a promoter cannot indefinitely delay conveyance of land on the pretext of exploiting the further additional FSI arising out of the new FSI regime” — and, on the developer's conduct specifically, that its “greed to make more profits is however not satisfied.” This is not a new principle so much as a court running out of patience with an old evasion. Once a society is formed, the promoter has a statutory four-month window to execute conveyance. Builders have long treated that deadline as aspirational, banking on the fact that few societies have the resources or will to litigate. What the Ariisto ruling does is remove the ambiguity: future FSI, whenever it arrives, belongs to the society, not to whoever manages to sit on the title longest. This judicial impatience with evasion is now being echoed by local administrative orders. Read alongside Thane's tenant-verification order of 19 June 2026 — which puts the compliance burden squarely on landlords, agents and society management committees, not tenants — a pattern emerges. Administrations and courts across the MMR are converging on the same instinct: stop asking citizens to prove their innocence, and start making the party with the informational and financial advantage carry the compliance weight. For conveyance, that party is the builder. For tenant records, it is the landlord. HPTimes has argued in this column before that Maharashtra's housing law suffers less from a gap in rules than from a gap in enforcement appetite. Two rulings in two months, from two different arms of the state, is not proof that the gap has closed. It is, at least, evidence that someone is trying.

१७ जुलै २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने विले पार्ले येथील एका सोसायटीला दिलेल्या मानीव अभिहस्तांतरणाला आव्हान देणारी आरिस्टो रिअल्टर्सची याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती संदीप मार्णे यांचे तर्क एकाच प्रकरणापुरते मर्यादित नाहीत: विकासकाने जमिनीची विक्रीयोग्य क्षमता आधीच वापरली होती, आणि नंतर DCPR २०३४ अंतर्गत वर्षांनी उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त FSI वर दावा ठेवण्यासाठी अभिहस्तांतरण रोखण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाचे शब्द थेट होते — 'नवीन FSI व्यवस्थेतून उद्भवणाऱ्या अतिरिक्त FSI चा फायदा घेण्याच्या सबबीखाली विकासक जमिनीचे अभिहस्तांतरण अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाही', आणि विकासकाच्या वर्तनाबाबत, 'अधिक नफा मिळवण्याचा त्यांचा लोभ मात्र अजून तृप्त झालेला नाही.' हे नवे तत्त्व नाही, तर जुन्या टाळाटाळीला कंटाळलेल्या न्यायालयाचे प्रतिबिंब आहे. सोसायटी स्थापन झाल्यावर विकासकाला चार महिन्यांत अभिहस्तांतरण पूर्ण करण्याचे वैधानिक बंधन असते. आरिस्टो निकालाने संदिग्धता दूर केली: भविष्यातील FSI, कधीही उपलब्ध झाले तरी, ते सोसायटीचेच असते. हीच न्यायालयीन अधीरता स्थानिक प्रशासकीय आदेशांतूनही आता दिसू लागली आहे. ठाण्याच्या १९ जून २०२६ च्या भाडेकरू पडताळणी आदेशासोबत वाचल्यास — जो अनुपालनाचा भार भाडेकरूंवर नव्हे तर घरमालक, एजंट व व्यवस्थापन समितीवर टाकतो — एक स्पष्ट कल दिसतो: नागरिकांना निर्दोषत्व सिद्ध करायला लावण्याऐवजी, ज्याच्याकडे माहिती व आर्थिक ताकद अधिक आहे त्या पक्षावर अनुपालनाची जबाबदारी टाकली जात आहे.