SUPREME COURT TO HEAR MHADA CLUSTER REDEVELOPMENT CASE ON AUGUST 13

The Supreme Court has scheduled a hearing for 13 August 2026 in a batch of petitions challenging MHADA's integrated cluster redevelopment scheme covering roughly 98.27 acres at Bandra Reclamation and 34.33 acres at the Adarsh Nagar layout in Worli. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta had earlier directed, on 29 July 2026, that no work order be issued until the matter is next heard. The dispute traces back to Government Resolutions dated 25 April 2025 and 15 December 2025, under which the State mandated cluster redevelopment of the two layouts and barred individual housing societies from pursuing standalone redevelopment. Several societies — including those at Adarsh Nagar and Bandra Reclamation — say they had already begun independent redevelopment plans and appointed their own developers before the cluster policy overrode those plans. The Bombay High Court, on 2 July 2026, upheld both the Government Resolutions and the tender process, holding that the scheme was conceived in the larger public interest and that allottees and lessees of MHADA land possess only limited rights against the State's broader planning authority. Adani Properties had emerged as the successful bidder for the construction and development agency tender floated in April 2026. The High Court had itself recorded the State's undertaking that no work order would issue for four weeks, to allow the societies to approach the Supreme Court — which they did. As of this writing, the outcome of the 13 August hearing had not been reported. HPTimes will carry the Supreme Court's order in the next available issue once confirmed from primary sources.

बांद्रा रिक्लेमेशन येथील सुमारे ९८.२७ एकर व वरळीच्या आदर्श नगर वसाहतीतील ३४.३३ एकर क्षेत्रावरील म्हाडाच्या एकत्रित क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने २९ जुलै २०२६ रोजी पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही कार्यादेश (work order) जारी न करण्याचे निर्देश दिले होते. हा वाद २५ एप्रिल २०२५ व १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयांपर्यंत (GR) मागे जातो, ज्याअंतर्गत राज्याने दोन्ही वसाहतींचा क्लस्टर पुनर्विकास सक्तीचा केला आणि सोसायट्यांना स्वतंत्र पुनर्विकासापासून रोखले. आदर्श नगर व बांद्रा रिक्लेमेशनसह अनेक सोसायट्यांनी आधीच स्वतंत्र पुनर्विकास योजना सुरू केल्या होत्या, असा दावा त्यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय व निविदा प्रक्रिया कायम ठेवत ही योजना व्यापक जनहितार्थ असल्याचे नमूद केले होते, आणि म्हाडा भूखंडावरील भाडेपट्टाधारकांना मर्यादित हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. या निविदेत अदानी प्रॉपर्टीज विजयी ठरली होती. उच्च न्यायालयाने चार आठवडे कार्यादेश जारी न करण्याचे राज्याचे आश्वासन नोंदवले होते, ज्यामुळे सोसायट्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास वाव मिळाला. १३ ऑगस्टच्या सुनावणीचा निकाल अद्याप वृत्तांकित झालेला नाही. तो निश्चित होताच HPTimes पुढील अंकात प्राथमिक स्रोतांच्या आधारे देईल.