PARLIAMENT CLEARS NCDC AMENDMENT BILL: DIRECT CENTRAL FUNDING OPENS FOR CO-OPERATIVES

The Rajya Sabha passed the National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 by voice vote on 12 August 2026, a day after the Lok Sabha cleared it. Moved by Minister of State for Cooperation Murlidhar Mohol, the Bill amends the NCDC Act, 1962, and empowers the National Co-operative Development Corporation to extend loans and grants directly to co-operative societies and other entities engaged in co-operative development — removing the requirement that such funding be routed through state governments. The amendment also broadens NCDC's operational scope: it widens the statutory definition of ‘foodstuffs’, removes certain geographical restrictions on NCDC's activities, permits the Corporation to participate in the share capital of co-operative societies, and opens the door to financing industrial goods activities. Mohol told Parliament the changes carry no new budgetary allocation — “this Bill does not have any provision for additional budgetary financial assistance by the government,” he said, describing it instead as an expansion of NCDC's mandate and financial scope. The Bill now requires Presidential assent before its provisions can be notified and come into force. For Maharashtra, the timing is notable. The state's own Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2026, notified on 18 June 2026, already allow a housing society undertaking self-redevelopment to borrow up to ten times the valuer-certified value of its land — well beyond the standard ten-times-reserves cap. Until now, societies exercising that borrowing headroom have depended on district co-operative banks or private financiers. A direct NCDC lending channel, once notified, could give self-redeveloping societies a central-government financing route for the first time, potentially easing one of the biggest practical obstacles to self-redevelopment — arranging construction finance without a builder-partner.

राज्यसभेने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६ आवाजी मतदानाने मंजूर केले — लोकसभेने एक दिवस आधी, ११ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक मंजूर केले होते. सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी हे विधेयक मांडले. या सुधारणेमुळे NCDC कायदा, १९६२ मध्ये बदल होऊन, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला सहकारी संस्था व सहकार विकासाशी संबंधित संस्थांना थेट कर्ज व अनुदान देण्याचा अधिकार मिळाला आहे — यापूर्वी हा निधी राज्य सरकारांमार्फतच द्यावा लागत असे. या सुधारणेने NCDC च्या कार्यकक्षेतही वाढ केली आहे — 'खाद्यपदार्थ' या संज्ञेची व्याप्ती वाढवली, काही भौगोलिक मर्यादा हटवल्या, सहकारी संस्थांच्या भागभांडवलात सहभागी होण्याची मुभा दिली, आणि औद्योगिक वस्तूंसाठीही अर्थसाहाय्य देण्याचा मार्ग खुला केला. या बदलांसाठी कोणतीही नवी अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही, केवळ NCDC च्या अधिकारकक्षेचा विस्तार आहे, असे मोहोळ यांनी संसदेत स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतरच या तरतुदी अधिसूचित होऊन प्रत्यक्ष लागू होतील. महाराष्ट्रासाठी ही वेळ महत्त्वाची आहे. राज्याच्या स्वतःच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६ (१८ जून २०२६ रोजी अधिसूचित) अंतर्गत, स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटीला जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या दहापट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा आधीच देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अशा सोसायट्यांना जिल्हा सहकारी बँका किंवा खासगी वित्तसंस्थांवर अवलंबून राहावे लागत असे. NCDC चा थेट कर्जपुरवठा मार्ग अधिसूचित झाल्यास, स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना प्रथमच केंद्र सरकारच्या स्तरावरील अर्थसाहाय्य उपलब्ध होऊ शकते.