Self-Redevelopment Gets Institutional Muscle: Inside the Darekar Authority

BJP MLC Pravin Darekar, who chairs Maharashtra's Self-Redevelopment Authority, said on 12 August 2026 that discussions on self-redevelopment of housing societies are gaining momentum across municipal corporations statewide, with the issue now reaching Navi Mumbai Municipal Corporation's floor after corporators there urged the civic body to promote the model. The Authority operates under the state's Majhe Ghar, Majha Adhikar housing policy, which allocated a ₹2,000 crore corpus specifically for self-redevelopment financing, alongside a commitment to single-window clearance. Darekar has previously stated that nearly 1,600 housing societies have already submitted self-redevelopment proposals, and that access to finance — historically the biggest hurdle — has eased with government-backed funding routed through the Mumbai District Central Cooperative Bank. Darekar has publicly urged societies to choose the government-backed self-redevelopment route over conventional builder-led projects, arguing it delivers greater transparency, better construction quality, and materially higher benefits to middle-class members. He has separately flagged inconsistencies between the state housing policy and the Development Control and Promotion Regulations (DCPR/UDCPR) that the Authority is working to resolve.

आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील स्व-पुनर्विकास प्राधिकरणाला राज्यभरातील महानगरपालिकांमध्ये गती मिळत असल्याचे त्यांनी १२ ऑगस्ट रोजी सांगितले. नवी मुंबई महानगरपालिकेतही नगरसेवकांनी हे मॉडेल स्वीकारण्याची मागणी केल्यानंतर हा विषय आता तेथेही चर्चेत आला आहे. 'माझे घर, माझा अधिकार' या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणांतर्गत हे प्राधिकरण काम करते, ज्यासाठी स्व-पुनर्विकास वित्तपुरवठ्यासाठी २,००० कोटी रुपयांचा निधी व सिंगल विंडो मंजुरीची हमी देण्यात आली आहे. सुमारे १,६०० सोसायट्यांनी स्व-पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केले असून, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत शासनपुरस्कृत निधी उपलब्ध झाल्याने अर्थपुरवठ्याचा प्रमुख अडथळा कमी झाला आहे. पारंपरिक बिल्डर-नेतृत्वाखालील प्रकल्पांपेक्षा शासनपुरस्कृत स्व-पुनर्विकास मार्ग अधिक पारदर्शक, दर्जेदार बांधकाम व मध्यमवर्गीय सभासदांना अधिक लाभ देणारा असल्याचे दरेकर यांनी सोसायट्यांना आवाहन केले आहे.