Understanding Order 66/2026: Why 'War in West Asia' Now Appears in Your Possession Date

By Order No. 66/2026 (No. MahaRERA/Secy/388/2026) dated 7 August 2026, MahaRERA granted an automatic four-month extension to registered projects whose completion dates, revised completion dates, or previously extended completion dates fall on or after 28 February 2026. Projects registered on or after 1 August 2026 are excluded. Promoters need not file a separate application — the extension applies through the portal automatically. The legal chain behind this order is unusual. Section 6 of RERA defines force majeure exhaustively as war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake, or a natural calamity — a list built for domestic disasters, not overseas conflict. What brings the West Asia conflict within that definition is a single characterisation: a Ministry of Finance Office Memorandum dated 29 April 2026 treated the prevailing West Asia situation as 'War' for the purposes of invoking force majeure in government contracting. The Ministry of Housing and Urban Affairs then issued an advisory on 31 July 2026 asking all state RERAs to extend relief on that basis, and MahaRERA's order followed a week later. For buyers, the distinction that matters is this: Order 66/2026 extends the project's regulatory completion date registered with MahaRERA — it does not automatically rewrite the possession date in your individual, registered Agreement for Sale. The two dates are not always identical. Buyers tracking an under-construction home should check both: the revised MahaRERA completion date on the portal, and the possession date in their own agreement, since an earlier delay or an existing complaint could mean the two have already diverged.

महारेराने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश ६६/२०२६ (MahaRERA/Secy/388/2026) अंतर्गत पात्र प्रकल्पांना स्वयंचलित चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. २८ फेब्रुवारी २०२६ नंतर पूर्णत्वाची तारीख असलेल्या नोंदणीकृत प्रकल्पांना ही सवलत लागू होते; १ ऑगस्ट २०२६ नंतर नोंदणीकृत प्रकल्प यातून वगळण्यात आले आहेत. या आदेशामागील कायदेशीर साखळी असामान्य आहे. रेरा कायद्याचे कलम ६ 'force majeure' म्हणजे युद्ध, पूर, दुष्काळ, आग, चक्रीवादळ, भूकंप किंवा नैसर्गिक आपत्ती अशी मर्यादित व्याख्या करते. अर्थ मंत्रालयाच्या २९ एप्रिल २०२६ च्या परिपत्रकाने पश्चिम आशियातील परिस्थितीला 'युद्ध' म्हणून गृहीत धरले, आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने ३१ जुलै २०२६ रोजी सर्व राज्य रेरा प्राधिकरणांना दिलासा देण्याचा सल्ला दिला — त्यानंतर आठवडाभरातच महारेराचा हा आदेश आला. ग्राहकांनी महारेरा पोर्टलवरील सुधारित पूर्णत्व तारीख आणि स्वतःच्या नोंदणीकृत विक्री करारातील ताबा तारीख — दोन्ही स्वतंत्रपणे तपासाव्यात, कारण या दोन तारखा नेहमी सारख्या नसतात आणि आधीच्या विलंबामुळे त्या वेगळ्या झालेल्या असू शकतात.