BOMBAY HC KEEPS STAY ON 25,000 CIDCO FLATS IN PLACE

The Bombay High Court's 27 July hearing continued, rather than newly imposed, a stay on CIDCO's PMAY-U 2.0 allotment — a distinction worth holding onto amid reporting that has sometimes suggested a fresh order. On 27 July 2026, a Division Bench of Acting Chief Justice Ravindra Ghuge and Justice Gautam Ankhad declined to lift a stay it had first imposed in March 2026 on the allotment of nearly 25,000 CIDCO flats in Navi Mumbai under PMAY-U 2.0. This is a continuation of an existing stay, not a fresh order. Of the 25,000 flats, the State's Advocate General clarified that 15,000 are earmarked for the Economically Weaker Section (EWS) while the remaining 10,000 carry no upper income limit under the scheme as structured — a distinction the bench questioned sharply, given PMAY's stated LIG/EWS purpose. The bench's oral remarks, as widely reported, questioned why applicants of materially different means should compete for the same affordable-housing stock. For applicants who have already applied under either category, the practical effect is continued uncertainty over allotment timelines rather than a fresh procedural step. This publication will track the next listed hearing date and report any change in the stay's status. SUPREME COURT HALTS WORK ORDER ON WORLI-BANDRA CLUSTER PROJECT A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta has restrained MHADA from issuing a work order till 13 August 2026 on a cluster redevelopment covering Adarsh Nagar, Worli (34.33 acres) and Bandra reclamation (98.27 acres), on a challenge by MIG Adarsh Nagar Co-op Society to the Bombay High Court's 2 July order dismissing its plea.

मार्च २०२६ ची स्थगिती उठवण्यास नकार; उत्पन्न मर्यादा नसलेल्या अर्जदारांच्या पात्रतेवर प्रश्न. २७ जुलैच्या सुनावणीत हायकोर्टाने सिडकोच्या PMAY-U २.० वाटपावरील स्थगिती नव्याने नव्हे, तर सुरूच ठेवली — हा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. २७ जुलै २०२६ रोजी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मार्च २०२६ मध्ये लादलेली स्थगिती कायम ठेवली — नवी स्थगिती नव्हे, तर पूर्वीचीच सुरू. २५,००० सदनिकांपैकी १५,००० EWS साठी असून उर्वरित १०,००० साठी उत्पन्न मर्यादा नाही, हे राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले — खंडपीठाने यावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. आधीच अर्ज केलेल्या दोन्ही गटांतील अर्जदारांसाठी याचा व्यावहारिक परिणाम वाटप वेळापत्रकातील अनिश्चितता कायम राहणे इतकाच आहे. वरळी-वांद्रे क्लस्टर प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यादेशास मनाई न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हाडाला वरळीतील आदर्श नगर (३४.३३ एकर) व वांद्रे भराव क्षेत्र (९८.२७ एकर) या एकत्रित पुनर्विकासावर १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कार्यादेश जारी करण्यास मनाई केली आहे. एमआयजी आदर्श नगर संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ जुलैच्या निकालाला आव्हान दिले आहे.