BOMBAY HC RESTRAINS POSTS ON SAMTA NAGAR REDEVELOPMENT ROW

The Bombay High Court's ad-interim order arrives amid a long-running redevelopment dispute at the 55-acre Samta Nagar MHADA colony in Kandivali. The order restrains further circulation of specific social media content pending the next hearing; it does not adjudicate the underlying redevelopment grievances raised by residents and activists. This publication is tracking the matter as it develops and will update readers as the litigation proceeds. The Bombay High Court has granted ad-interim relief to S D Corporation Pvt Ltd, the Shapoorji Pallonji joint-venture developer of the Samta Nagar MHADA redevelopment project in Kandivali, restraining further circulation of social media posts, videos and messages that the company says are defamatory. The order, passed in a Rs 100 crore defamation suit against activist Devang Dave and two others, remains in force until the next hearing. The Samta Nagar colony redevelopment spans roughly 55 acres and has been under way for several years, with the developer and residents disputing the pace of rehabilitation at various points during construction. Campaign material claims roughly 440 families as affected by delays in the Samta Nagar redevelopment. This publication has not independently verified the families' rehabilitation status, and the underlying redevelopment grievance itself remains a separate, undecided question from the defamation suit now before the court. Ad-interim relief of this kind is granted on a prima facie view and typically without a detailed trial of the underlying facts; it holds only until the respondents have had an opportunity to place their case before the court at the next hearing. Devang Dave and the other respondents have not yet provided comment; their response will be carried when received, consistent with this publication's right-of-reply practice on all active-litigation coverage. Readers should note that an ad-interim order of this nature restrains specific circulation; it does not, by itself, determine whether the restrained content was in fact defamatory — that question remains for full hearing.

५५ एकर समता नगर म्हाडा वसाहतीतील दीर्घकालीन पुनर्विकास वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा अंतरिम आदेश आला आहे. हा आदेश ठराविक समाजमाध्यम मजकुराच्या प्रसारणास मनाई करतो; रहिवासी व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मूळ पुनर्विकास तक्रारींवर तो निर्णय देत नाही. कांदिवलीतील समता नगर म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पाचे विकासक एस डी कॉर्पोरेशन प्रा. लि. (शापूरजी पालनजी संयुक्त उपक्रम) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला असून, कंपनीच्या मते बदनामीकारक असलेल्या समाजमाध्यम पोस्ट, व्हिडिओ व संदेशांच्या पुढील प्रसारणास मनाई केली आहे. हा आदेश कार्यकर्ते देवांग दवे व इतर दोघांविरोधातील १०० कोटी रुपयांच्या बदनामी दाव्यात देण्यात आला असून, पुढील सुनावणीपर्यंत लागू राहील. समता नगर वसाहतीचा पुनर्विकास सुमारे ५५ एकर परिसरात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, आणि पुनर्वसनाच्या गतीवरून विकासक व रहिवाशांमध्ये वेळोवेळी मतभेद झाले आहेत. प्रतिवादींच्या प्रचार साहित्यानुसार समता नगर पुनर्विकासातील विलंबामुळे सुमारे ४४० कुटुंबे प्रभावित झाली आहेत. या आकडेवारीची स्वतंत्र पडताळणी या वृत्तपत्राने केलेली नाही, आणि मूळ पुनर्विकास तक्रार ही बदनामी दाव्यापेक्षा वेगळी, अनिर्णित बाब आहे. असा अंतरिम दिलासा प्रथमदर्शनी मतावर आधारित असतो व पूर्ण सुनावणीविना दिला जातो; पुढील सुनावणीपर्यंतच तो लागू राहतो. देवांग दवे व इतर प्रतिवादींची प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही. ती प्राप्त होताच या वृत्तपत्राच्या प्रथेनुसार ती प्रसिद्ध केली जाईल. अंतरिम आदेश ठराविक मजकुराच्या प्रसारणास मनाई करतो; तो मजकूर प्रत्यक्षात बदनामीकारक होता का, हे पूर्ण सुनावणीतच ठरेल.