COST & CREDIT WATCH, AND THE WEEK IN BRIEF

NONE | NONE June's retail inflation is reported at 4.38%, firming expectations of a rate move and keeping home-loan EMIs in the conversation for anyone weighing a purchase this quarter; our own Issue 24 carried a reading closer to 4.24% at the time, and readers should treat 4.38% as the newer figure pending final confirmation from the source data. On the supply side, West Asia tensions continue to pressure oil prices, steel, cement and logistics costs — the construction-cost story this paper covered in full in Issue 24's front section, including the roughly 20% rise in steel pricing reported at the time. We are flagging the update here rather than re-running the feature, in keeping with our policy of not duplicating a story already told in depth within the same news cycle.

• महागाई व गृहकर्ज: जून महिन्यातील किरकोळ महागाई ४.३८% वर पोहोचल्याचे वृत्त; व्याजदर व EMI वर परिणाम संभवतो. बांधकाम खर्चाची सविस्तर बातमी अंक २४ मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे — त्याची पुनरावृत्ती येथे केलेली नाही. • ठाणे ई-महसूल न्यायालय: महसूल प्रकरणांची स्थिती व आदेश आता ऑनलाइन उपलब्ध (सविस्तर — पान ५). • समूह पुनर्विकास: बांद्रा-वरळी MHADA वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या (सविस्तर — पान ६). • सोसायटी नियम: नामनिर्देशन म्हणजे मालकी हस्तांतरण नव्हे — कलम ३० व Indrani Wahi निकालाची चौकट कायम (सविस्तर — पान ९). • महारेरा इशारा: वेळेत मुदतवाढ न घेतल्यास नोंदणी 'व्यपगत' होऊ शकते; खरेदीपूर्वी प्रकल्पाची स्थिती तपासा (सविस्तर — पान १०). • UBRA भाग ११: प्रस्तावित प्राधिकरणाची रचना व ५१–७०% संमतीचा निकष यावर विश्लेषण (सविस्तर — पान ५). ही प्रस्तावित चौकट असून लागू कायदा नाही.