PM Narendra Modi Dedicates Three Phases of ₹20,700-Crore, 326-km Freight Corridor to the Nation

The completion of the Western and Eastern Dedicated Freight Corridors is bringing about a historic transformation in the country's freight transport sector. The despatch of the first double-stack container freight train from JNPT port is a significant milestone in this transformation. This will allow a single freight train to carry cargo equivalent to more than 250 trucks from Mumbai, at speed, reducing both the time and cost of freight transport. This will give a new momentum and direction to the country's logistics system, Prime Minister Narendra Modi said here today. Prime Minister Modi was speaking on the occasion of the dedication to the nation of three important phases of the Western Dedicated Freight Corridor, spanning 326 km and costing over ₹20,700 crore. He flagged off the double-stack freight train via video conference and dedicated it to the nation.

The event, held at JNPA, Uran, was attended by Governor Jishnu Dev Varma, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar, Minister for Employment Guarantee Scheme and Guardian Minister of the district Bharatshet Gogawale, Minister for Women and Child Development Aditi Tatkare, MLAs Prashant Thakur and Mahesh Baldi, Zilla Parishad President Mangesh Wakadikar, Municipal Council President Bhavana Ghanekar, Special Duty Officer to the Governor Dr. Prashant Narnaware, Consul General of Japan in Mumbai Ms. Sato Hitomi, DFCCIL Managing Director Praveen Kumar, Divisional Commissioner Rubal Agarwal, Collector Kishan Jawale, Navi Mumbai Police Commissioner Milind Bharambe, Central Railway General Manager Rajiv Srivastava, and Sub-Divisional Officer Pawan Chandak, among others. Referring to the pace of infrastructure development in the country since 2014, Prime Minister Modi said the Eastern and Western Dedicated Freight Corridors have been successfully completed. He noted that these corridors are bringing about a fundamental transformation in the country's trade system and are becoming the backbone of national trade. With passenger and freight rail now separated, more than 430 freight trains can run every day. A journey that would take a truck around 30 hours can now be completed in 10 to 12 hours. The time taken to cover 100 kilometres has come down to less than half of what it used to be, delivering benefits including fuel savings, lower freight costs and environmental protection.

"A single corridor, but many gains," Prime Minister Modi said. The expanded freight network will also greatly benefit the agriculture sector. Farmers in eastern and western India can now transport perishable agricultural produce to large markets more quickly. Seasonal flowers, vegetables and fruits are reaching consumers and mandis on time, he said, proving to be a major benefit for farmers. Stating that the government is continuously working to extend rail services to remote tribal areas of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, Prime Minister Modi referred to new rail services that will greatly benefit citizens travelling to Chhota Udaipur and Alirajpur. "Parts of India that had not seen the railway reach them for decades are now being connected by rail," he noted. Referring to the wide-ranging economic impact of infrastructure development such as roads, metro, airports and gas pipelines, the Prime Minister referred to a historic railway budget of over [figure as given in source: "₹2 crore 75 lakh crore" — UNVERIFIED, likely a typo for approximately ₹2.75 lakh crore; please confirm]. He said infrastructure spending is creating large-scale employment opportunities. Building homes for the poor and expanding ports leads to new industries and businesses developing in surrounding areas. Spending on railway modernisation, he added, is generating large-scale new employment. Referring to India's growing industrial capacity over the last decade, he said that since 2014, India has manufactured 50,000 modern railway coaches and added nearly 2,05,000 wagons to the railway network. India has also become a major manufacturer of railway coaches, metro coaches and railway locomotives, he said. Emphasising efforts towards self-reliance in critical supply chains, the Prime Minister referred to the domestic manufacturing of solar PV modules, noting that equipment which earlier had to be imported in large quantities is now being manufactured within the country, reducing import costs and creating a capacity of 200 GW. Highlighting the need for a robust power system for emerging technologies such as data centres and artificial intelligence, the Prime Minister noted that international agreements are being made for uranium, critical minerals and rare earth elements. Building the necessary infrastructure is extremely important if India is to become a global superpower in artificial intelligence, he said, adding that AI is not limited to the information technology sector but is a fundamental capability for the future. Announcing a broad national-level campaign to build a large pool of skilled youth to drive innovation in agriculture, healthcare and robotics, he said acquiring knowledge of cutting-edge technology would boost productivity and give a push to innovative start-ups. Speaking on the occasion, Governor Jishnu Dev Varma said the Eastern Dedicated Freight Corridor was already operational, and with the completion of the Western Dedicated Freight Corridor, the country's entire dedicated freight corridor network is now complete. This is an extremely important and historic achievement in strengthening the country's transport and logistics infrastructure under the leadership of Prime Minister Modi, he said. He said the availability of a separate corridor for freight would help passenger trains on existing railway routes run faster and more punctually. The Dedicated Freight Corridor will shift freight movement from road to rail, reduce road congestion, lower logistics costs, and make the country's supply chain more efficient, he said.

The corridor runs through the three districts of Raigad, Thane and Palghar for about 178 route kilometres, with an investment of more than ₹10,000 crore made for the Maharashtra portion, including land costs. Governor Varma expressed confidence that the project would give a new direction to development. Chief Minister Devendra Fadnavis said the operationalisation of the Western Dedicated Freight Corridor, connecting JNPT to a vast stretch of the country, will give a major boost to Maharashtra's logistics capacity. The corridor will significantly increase cargo movement through JNPT, which handles about 55 per cent of the country's container traffic. Between April and August, JNPT handled around 38.27 lakh TEU containers, and this traffic will gain further momentum once the Dedicated Freight Corridor becomes fully operational. He expressed confidence that by 2030, JNPT would become the country's first port with a capacity of over one million TEUs. Mr Fadnavis further said the JNPT-to-New Umargam stretch — a crucial section of the Western Dedicated Freight Corridor running from Dadri, Uttar Pradesh to JNPT — was being commissioned that day.

This roughly 1,500-km corridor connects northern India with western India, extending the logistics benefits of a key western-coast port like JNPT to a large part of the country. About ₹10,000 crore has been invested in this route in Maharashtra, with 178 km running through the state, he said. To become an important part of the global supply chain, logistics costs in the country need to come down. These costs have already fallen under Prime Minister Modi's leadership and will fall further once the corridor is fully operational, boosting India's global competitiveness and giving a major push to employment generation, Chief Minister Fadnavis said. He further said that along with the expansion of JNPT, Vadhavan Port is also being developed, further enhancing Maharashtra's maritime capacity. Chief Minister Fadnavis expressed confidence that strong rail freight connectivity to ports such as JNPT and Vadhavan would help develop Maharashtra as a major maritime power and global logistics hub. DFCCIL Managing Director Praveen Kumar spoke about the features of the Western Dedicated Freight Corridor project, the engineering challenges encountered during construction, the corridor's capacity, and the boost that JNPT connectivity would give to freight movement. Ms Sato Hitomi, Consul General of Japan in Mumbai, highlighted the importance of India-Japan cooperation in building the project.

पश्चिम आणि पूर्व समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिका पूर्ण झाल्यामुळे देशाच्या मालवाहतूक क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन घडत आहे. जेएनपीटी बंदरातून डबल-स्टॅक कंटेनर पहिली मालगाडी मार्गस्थ होणे, ही या परिवर्तनाची महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. यामुळे एका मालगाडीमधून मुंबईहून 250 पेक्षा अधिक ट्रकइतका माल वेगाने वाहून नेता येणार आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ व खर्च कमी होईल. ही बाब देशाच्या लॉजिस्टीक व्यवस्थेला एक नवी गती व दिशा देणारी ठरेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले. पश्चिम समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिकेच्या 326 किमी लांबीच्या आणि 20 हजार 700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या तीन महत्त्वपूर्ण टप्प्यांच्या राष्ट्रार्पण प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते. दरम्यान व्ही.सी.द्वारे डबल स्टेक मालगाडीला हिरवा झेंडा दाखवून राष्ट्राला समर्पित केले. उरण येथील जेएनपीए येथे आयोजित कार्यक्रमास राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, रोजगार हमी योजना मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, नगराध्यक्षा भावना घाणेकर, राज्यपाल महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे, जपानच्या मुंबईस्थित वाणिज्य दूतावासाच्या महावाणिज्यदूत श्रीमती सातो हितोमी, डीएफसीसीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण कुमार,विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव, प्रांताधिकारी पवन चांडक आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. पंतप्रधान श्री.मोदी यांनी देशामध्ये 2014 नंतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मिळालेल्या वेगाचा उल्लेख करताना पूर्व आणि पश्चिम समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिका यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याचे सांगितले. ही मार्गिका देशाच्या व्यापारी व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन घडवून आणत असून त्या राष्ट्रीय व्यापाराचा आधार बनत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रवासी आणि मालवाहतूक रेल्वे स्वतंत्र झाल्यामुळे दररोज 430 पेक्षा अधिक मालगाड्या धावू शकतात. ट्रकने लागणारा सुमारे 30 तासांचा प्रवास आता 10 ते 12 तासांत पूर्ण होऊ शकतो. 100 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी लागणारा वेळ पूर्वीच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षाही कमी झाला आहे. त्यामुळे इंधनाची बचत, मालवाहतुकीच्या खर्चात घट आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांसारखे अनेक फायदे होत आहेत. एका मार्गिकेत गुंतवणूक केली, मात्र त्यातून अनेक फायदे मिळाले, असेही पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले. विस्तारित मालवाहतूक नेटवर्कमुळे कृषी क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. पूर्व आणि पश्चिम भारतातील शेतकऱ्यांना नाशवंत कृषी उत्पादने मोठ्या बाजारपेठांमध्ये वेगाने पोहोचवणे आता शक्य होत आहे. हंगामी फुले, भाजीपाला आणि फळे वेळेवर ग्राहकांपर्यंत तसेच मंडईपर्यंत पोहोचत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील दुर्गम आदिवासी भागांपर्यंत रेल्वे सेवा पोहोचविण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले, छोटा उदयपूर आणि अलीराजपूर येथे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होईल अशा नव्या रेल्वे सेवेचा त्यांनी उल्लेख केला. "ज्या भारताच्या भागांमध्ये अनेक दशकांपासून रेल्वे पोहोचली नव्हती, त्या भागांमध्ये आता रेल्वे पोहोचत आहे," असेही त्यांनी नमूद केले. रस्ते, मेट्रो, विमानतळ आणि गॅस पाईपलाईन यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे होणाऱ्या व्यापक आर्थिक परिणामांचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी 2 कोटी 75 लाख कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या ऐतिहासिक रेल्वे अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला. पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरिबांसाठी घरे बांधणे, बंदरांचा विस्तार करणे यामुळे आसपासच्या परिसरात नवीन उद्योग आणि व्यवसाय विकसित होतात. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात नवीन रोजगार निर्माण करत असल्याचेही प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या दशकातील भारताच्या वाढत्या औद्योगिक क्षमतेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, सन 2014 पासून भारताने 50 हजार आधुनिक रेल्वे डबे तयार केले असून जवळपास 2 लाख 5 हजार वॅगन रेल्वे नेटवर्कमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. भारत हा रेल्वे डबे, मेट्रो डबे आणि रेल्वे इंजिनचा प्रमुख उत्पादक देश बनला असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रयत्नांवर भर देताना पंतप्रधानांनी सौर पीव्ही मॉड्यूल्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाचा उल्लेख करत पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागणारी ही उपकरणे आता देशातच तयार होत असल्याने आयातीवरील खर्च कमी झाला असून 200 जीडब्ल्यूची मोठी क्षमता निर्माण झाली असल्याचेही प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी नमूद केले. डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी मजबूत वीज व्यवस्था आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी युरेनियम, महत्त्वाची खनिजे आणि दुर्मिळ पृथ्वी मूलद्रव्ये यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार केले जात आहेत. भारताला कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रातील जागतिक महासत्ता बनवायचे असल्यास आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे केवळ माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील मूलभूत क्षमता आहे. शेती, आरोग्यसेवा आणि रोबोटिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवकल्पना घडवून आणण्यासाठी कुशल युवकांची मोठी फळी तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक अभियान राबविण्याची घोषणा करत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान आत्मसात केल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त करताना राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा म्हणाले, पूर्व समर्पित मालवाहतूक मार्गिका यापूर्वीच कार्यान्वित झाली असून, पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेच्या पूर्णत्वामुळे देशातील संपूर्ण समर्पित मालवाहतूक मार्गिका नेटवर्क आता पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशाच्या वाहतूक व लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक उपलब्धी आहे. मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यमान रेल्वे मार्गावरील प्रवासी रेल्वेगाड्यांना अधिक वेगाने आणि वेळेत धावण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले. समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेमुळे रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वे वाहतुकीकडे मालवाहतुकीचा कल वाढेल, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, लॉजिस्टिक्सचा खर्च घटेल आणि देशातील पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत मिळेल. रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांतून सुमारे 178 मार्ग किलोमीटर लांबीची ही मार्गिका जात असून, महाराष्ट्रातील प्रकल्पाच्या भागासाठी जमिनीच्या खर्चासह 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पामुळे विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वासही राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जेएनपीटीला देशाच्या विस्तीर्ण भूभागाशी जोडणारी पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिका कार्यान्वित झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेला मोठी चालना मिळणार आहे. या माध्यमातून देशातील सुमारे 55 टक्के कंटेनर वाहतूक हाताळणाऱ्या जेएनपीटीच्या माध्यमातून होणाऱ्या मालवाहतुकीत या मार्गिकेमुळे मोठी वाढ होईल. एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान जेएनपीटीने सुमारे 38.27 लाख टीईयू कंटेनर हाताळले असून समर्पित मालवाहतूक मार्गिका पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर या वाहतुकीला आणखी गती मिळेल. येत्या 2030 पर्यंत जेएनपीटी हे देशातील दशलक्ष टीईयूपेक्षा अधिक क्षमता असलेले पहिले बंदर ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले, दादरी, उत्तर प्रदेश ते जेएनपीटी या पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेतील जेएनपीटी ते न्यू उमरगाव हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आज कार्यान्वित होत आहे. सुमारे 1 हजार 500 किमी लांबीची ही मार्गिका उत्तर भारताला पश्चिम भारताशी जोडत असून, पश्चिम किनारपट्टीवरील जेएनपीटीसारख्या महत्त्वाच्या बंदराचा लॉजिस्टिक्सचा लाभ देशाच्या मोठ्या भूभागाला मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील या मार्गासाठी सुमारे 10 हजार कोटींची गुंतवणूक असून, 178किमी लांबीचा मार्ग राज्यातून जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनण्यासाठी देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील लॉजिस्टिक्स खर्चात घट झाली असून, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर तो आणखी कमी होईल. त्यामुळे भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, जेएनपीटीच्या विस्तारासोबतच वाढवण बंदर विकसित होत असून, त्यामुळे महाराष्ट्राची सागरी क्षमता आणखी वाढणार आहे. जेएनपीटी आणि वाढवणसारख्या बंदरांना सक्षम रेल्वे मालवाहतूक जोडणी मिळाल्याने महाराष्ट्राला देशातील महत्त्वाचे मॅरिटाईम पॉवर आणि जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून विकसित करण्यास मदत होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी डीएफसीसीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण कुमार यांनी पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये, बांधकामादरम्यान आलेली अभियांत्रिकी आव्हाने, मार्गिकेची क्षमता तसेच जेएनपीटीशी जोडणीमुळे मालवाहतुकीला मिळणारी गती याबाबत माहिती दिली. तर जपानच्या मुंबईस्थित वाणिज्य दूतावासाच्या महावाणिज्यदूत श्रीमती सातो हितोमी यांनी प्रकल्पाच्या उभारणीत भारत-जपान सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.