ADVERTISE WITH HOUSING & PROPERTY TIMES — RATE CARD (bottom strip)

Q1: Our housing society wishes to opt for Self-Redevelopment. How does the newly notified Rule 106C-10 expand our financial borrowing capacity? The statutory limit: under Rule 106C-10 of the MCS Rules, 1961 (inserted vide Notification No. Sanini 0321/C.R.41/13C dated 18 June 2026), standard society borrowing is capped at ten times its paid-up share capital, accumulated reserve fund, member contributions towards land/building, and building fund, less accumulated losses. The self-redevelopment proviso: under the proviso to Rule 106C-10, a society undertaking self-redevelopment or self-development may borrow up to ten times the valuation of the land, certified through a formal report from a Government-approved valuer. Q2: What are the procedural requirements and voting thresholds for a Special General Body Meeting (SGM) called to approve redevelopment or select a builder? Notice period: under Rule 106C-13(3)(i), a redevelopment SGM requires 14 clear days' notice (ordinary SGMs need only 5). Quorum: two-thirds of total members. Mandatory official presence: the meeting must be held before a Registrar's representative and video-recorded — the Chairman keeps one copy, a duplicate goes to the Assistant/Deputy Registrar. Voting threshold: under Rule 106C-13(3)(j), the resolution selecting a developer or contractor needs 51% of total members, including those on video conferencing; the Registrar's representative files a factual report. Q3: Can the Managing Committee appoint a Project Management Consultant (PMC) or Architect on its own? No. Under Rule 106C-13(2)(b), the Managing Committee may appoint architects, PMCs and contractors only with prior General Body approval. Committees also cannot bypass this via routine maintenance spending: under Rule 106C-13(5)(b), one-time repair spend without General Body sanction is capped by society size — ₹1,00,000 (up to 25 members), ₹2,00,000 (26–50), ₹3,00,000 (51–100), ₹4,00,000 (101–1,000), ₹5,00,000 (over 1,000). Q4: How can multiple standalone societies on a common layout execute a joint cluster redevelopment? The 2026 Rules formally recognise two new federation entities under Rule 10(1) and Rule 106C-2(2): a Co-operative Housing Association (at least two societies/legal bodies sharing a layout) and an Association of Societies (at least five societies sharing a layout). Procedure: apply in Form Y-2 for name reservation and bank account opening, with a ₹5,000 fee under Rule 106C-3(2)(d), General Body resolutions from each participating society, and an Architect's Certificate confirming a shared layout. Q5: If a member refuses to clear arrears before a redevelopment agreement, how can the society recover dues quickly? Summary application: under Rule 106C-14(1)(a), the society files under Section 154B-29 in Form Y-6 before the Assistant/Deputy Registrar, court fee ₹100. Time-bound hearing: under Rule 106C-14(6)(b), the Registrar must endeavour to decide within three months of the first hearing. Direct execution: the Registrar issues a Recovery Certificate in Form Y-7, executable directly as arrears of land revenue under the Maharashtra Land Revenue Code, 1966, or via a Special Recovery Officer under Section 156 — no separate execution application needed. Classified Display — ₹600 Property Listing — ₹400 Matrimonial — ₹600 Obituary / Tribute — ₹500 Legal / Public Notice — ₹1,200 (POPULAR) Tender / NIT Notice — ₹1,500 (POPULAR) Front Page Strip — ₹3,000 Quarter Page Display — ₹5,000 Half Page Display — ₹9,000 Full Page Display — ₹16,000 Custom / Negotiated — Direct quote Contact HPTimes admin — admin@hptimes.news | hptimes.news | 8850665079 — for bookings, artwork specifications and payment.

प्रश्न १: आमच्या सोसायटीला स्वयंपुनर्विकास करायचा आहे. नवीन नियम १०६C-१० आमची कर्ज घेण्याची क्षमता कशी वाढवतो? वैधानिक मर्यादा: नियम १०६C-१० अंतर्गत (अधिसूचना क्र. Sanini 0321/C.R.41/13C, दि. १८ जून २०२६), सर्वसाधारण सोसायटी कर्ज मर्यादा भागभांडवल, राखीव निधी, सदस्य योगदान व बांधकाम निधीच्या दहापट (तोटा वजा जाता) असते. स्वयंपुनर्विकास तरतूद: स्वयंपुनर्विकास करणारी सोसायटी शासकीय मान्यताप्राप्त मूल्यांकनकाराच्या अहवालानुसार जमिनीच्या मूल्याच्या दहापटीपर्यंत कर्ज घेऊ शकते. प्रश्न २: पुनर्विकास मंजुरीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे (SGM) निकष काय? नोटीस कालावधी: नियम १०६C-१३(३)(i) अंतर्गत १४ दिवसांची स्पष्ट नोटीस आवश्यक (सर्वसाधारण SGM साठी फक्त ५ दिवस). गणसंख्या: एकूण सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश. निबंधकाच्या प्रतिनिधीसमोर सभा व्हिडिओ-रेकॉर्ड होणे बंधनकारक. मतदान: विकासक निवडीचा ठराव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसह एकूण सदस्यांच्या ५१% बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो. प्रश्न ३: व्यवस्थापन समिती स्वतःहून PMC वा आर्किटेक्ट नेमू शकते का? नाही. नियम १०६C-१३(२)(b) अंतर्गत सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय समिती आर्किटेक्ट, PMC वा कंत्राटदार नेमू शकत नाही. नियमित दुरुस्ती खर्चही सोसायटीच्या सदस्यसंख्येनुसार मर्यादित: २५ सदस्यांपर्यंत ₹१,००,०००; २६-५० साठी ₹२,००,०००; ५१-१०० साठी ₹३,००,०००; १०१-१,००० साठी ₹४,००,०००; १,००० हून अधिकसाठी ₹५,००,०००. प्रश्न ४: एकाच भूखंडावरील अनेक सोसायट्या एकत्रित क्लस्टर पुनर्विकास कसा करू शकतात? २०२६ च्या नियमांनी दोन नव्या संस्था मान्यताप्राप्त केल्या: सहकारी गृहनिर्माण संघटना (किमान दोन सोसायट्या) आणि संस्थांचा संघ (किमान पाच सोसायट्या). प्रक्रिया: नाव आरक्षणासाठी फॉर्म Y-2, ₹५,००० शुल्क, प्रत्येक सोसायटीचा सर्वसाधारण सभा ठराव, आणि समान भूखंड असल्याचे आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र आवश्यक. प्रश्न ५: पुनर्विकास करारापूर्वी सदस्याने थकबाकी न भरल्यास सोसायटी वसुली कशी करू शकते? नियम १०६C-१४(१)(a) अंतर्गत कलम १५४B-२९ खाली फॉर्म Y-6 मध्ये सहायक/उपनिबंधकाकडे ₹१०० कोर्ट फीसह अर्ज करावा. निबंधकाने पहिल्या सुनावणीपासून तीन महिन्यांत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करावा. निबंधक फॉर्म Y-7 मध्ये वसुली प्रमाणपत्र देतात, जे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून थेट वसूल करता येते — स्वतंत्र अंमलबजावणी अर्जाची गरज नाही.